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पीएमएवाई सूची (PMAY List) - लेटेस्ट अपडेट
उत्तराखंड में PMAY ग्रामीण लाभार्थियों को 2000 से अधिक घर आवंटित किए गए, PMAY सूची के ज़रिए ऑनलाइन किया गया आवंटन
हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने 2000 से अधिक लाभार्थियों को PMAY ग्रामीण आवास वितरित किए हैं। वितरित किफायती घर PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत PMAYG Gramin list के अनुसार आवंटित किए गए।
PMAY योजना के तहत मकान उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में वितरित किए जाते हैं। मकानों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से किया जा रहा है। कुल 1983 लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये। कुल मकानों में से, मंगलौर रूड़की आवासीय परियोजना में 542 यूनिट्स, अनेकी हेतमपुर आवासीय परियोजना हरिद्वार में 845 यूनिट्स, महुवा खुदागंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 98 यूनिट्स, मानपुर आवासीय परियोजना, काशीपुर में 108 यूनिट्स और उम्मेदपुर रामनगर आवासीय परियोजना, नैनीताल में 390 यूनिट्स आवंटित की गई हैं। सरकार PMAYG सूची के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को आवास आवंटन में प्राथमिकता दे रही है।
PMAY ग्रामीण के लिए प्रति घर सहायता राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं: केंद्रीय मंत्रालय
एक बड़ी जानकारी देते हुए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि PMAY ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। PMAY ग्रामीण के तहत, भारत के सभी राज्यों में प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में यह आर्थिक सहायता 1. 30 लाख रुपये है। इसके अलावा, केंद्र सरकार शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। ऐसी खबरें थीं कि इस प्रमुख ग्रामीण आवास योजना के तरह मिलने वाली मौद्रिक सहायता बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने कहा है कि योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता पूरी तरह विचार-विमर्श के बाद तय की गई है और कैबिनेट द्वारा अनुमोदित है।
PMAY या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
How to Check Name in PMAY Gramin List : केंद्र सरकार लोगों की भलाई के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAYG) भी एक ऐसी ही योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को घर खरीदने में मदद करना है जो आर्थिक रुप से कमज़ोर हैं। इस योजना के ज़रिए सरकार गरीब और मध्यम वर्ग (Middle Class) के लोगों को घर खरीदने में मदद करती है।
भारत सरकार की ग्रामीण आवास योजना (Rural Housing Scheme) यानि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAYG) को पहले इंदिरा आवास योजना (IAY) के नाम से जाना जाता था। इस योजना को 2022 तक "सभी के लिए आवास (Housing for all)" के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। PMAYG को अब वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं सहित 25 मीटर का पक्का घर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत बनाये गए घर आपदा-प्रतिरोधी व कम लागत के होते हैं। साथ ही ऐसे घरों में स्थानीय डिज़ाइन एवं जलवायु संबंधी परिस्थितियों का भी ख्याल रखा जाता है।
PMAY (ग्रामीण या रुरल) के तहत, 2022 तक पूरे भारत में कुल चार करोड़ आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य है। योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया है तथा लक्ष्य को बढ़ाकर 2.95 करोड़ पक्का घर कर दिया गया है। इस योजना के लाभार्थियों को 2011 की सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर चुना जाएगा।
योजना के अंतर्गत चुने गए लाभार्थियों के घर निर्माण हेतु 70,000 रुपये तक का होम लोन भी दिया जाता है। इस आवास योजना के तहत घर के मेंटेनेस या कुछ अतिरिक्त कमरे बनाने हेतु 2 लाख रुपये तक का ऋण भी दिया जाता है। ऋण राशि पर 3% (विशेषतः विकलांग लाभार्थियों के लिए 5%) की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। 2016-17 में PMAY-G के तहत 39 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 19 लाख घरों का निर्माण हो चुका है। केंद्र ने 2017-18 में 24 लाख घरों को मंजूरी दी है, जिनमें से 7 लाख घर बन गए हैं। केंद्र सरकार ने 2022 में इस योजना हेतु 2,27,257 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
PMAY ग्रामीण: मुख्य बातें
PMAY ग्रामीण के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-
|
विशिष्ट |
विवरण |
|
योजना का नाम |
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण |
|
योजना का उद्देश्य |
1.95 करोड़ पक्के मकान वितरित करना |
|
योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि |
दिसंबर 31, 2024 |
|
PMAY ग्रामीण के लिए पात्रता |
|
|
PMAY ग्रामीण का संपर्क विवरण |
पीएम आवास योजना 2022 के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर
PM आवास योजना 2022 के लिए ईमेल एड्रेस
|
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAYG) के तहत बनाये गए घरों की लागत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा। वित्तीय सहायता मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में और उत्तर पूर्व व पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में वितरित की जाएगी। आवास के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के रूप में कुल 1.2 लाख रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। रसोईघर की व्यवस्था के साथ योजना के तहत बने घरों का आकार 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAYG) के तहत हुई प्रगति को निम्नलिखित ग्राफ के ज़रिए समझा जा सकता है -
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PMAYG हेतु पात्रता संबंधी आवश्यकताएं
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAYG) के तहत लाभ पाने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा-
- बेघर परिवार
- कच्ची छत व दीवार वाले कच्चे घर में रहने वाला परिवार
- ऐसा परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक का कोई साक्षर वयस्क नहीं है
- ऐसा घर जिसमें 16-59 की उम्र के बीच का कोई वयस्क पुरुष नहीं है
- ऐसा घर जिसमें कोई असक्षम वयस्क और विकलांग वयस्क है
- भूमिहीन मजदूर जो नैमित्तिक श्रम से अपनी आय प्राप्त करते हैं
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य
PMAY ग्रामीण लाभार्थी सूची के अंतर्गत कौन-सी श्रेणियां स्वतः शामिल हैं?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची या PMAYG सूची में निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति स्वतः शामिल होंगे। सभी बेघर परिवार जो कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले एक या दो कमरे के घरों में रह रहे हो। (SECC डेटा के अनुसार, और निषेध प्रक्रिया के अधीन)
PMAYG सूची में स्वतः/अनिवार्य शामिल करने के मानदंड:-
1. बिना छत वाले घर
2. निराश्रित/ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले
3. हाथ से मैला ढोने वाले
4. आदिम जनजातीय समूह
5. कानूनी रूप से रिहा किए गए बंधुआ मजदूर
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या PMAY ग्रामीण के अंतर्गत हुई हालिया प्रगति
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की हालिया प्रगति रिपोर्ट (सितंबर 2022 तक) जारी की है। रिपोर्ट से पता चलता है कि तय लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में उत्तर प्रदेश (यूपी) सबसे आगे (97 प्रतिशत पूर्णता दर पर) है। पश्चिम बंगाल 93 प्रतिशत पूर्णता दर के साथ दूसरे स्थान पर है। PMAY सूचि की पूरी रिपोर्ट इस प्रकार है।
|
क्र.सं. |
राज्य का नाम |
MoRD लक्ष्य |
पंजीकृत |
पूर्ण हो चुके घर |
MoRD लक्ष्य के संदर्भ में पूर्णता का प्रतिशत |
हस्तांतरित निधि |
|
कुल |
27171918 |
27280598 |
20505692 |
75.47 |
270439.69 |
|
|
1 |
अरुणाचल प्रदेश |
41596 |
36138 |
9055 |
21.77 |
129.22 |
|
2 |
असम |
2084070 |
1565554 |
679287 |
32.59 |
13754.58 |
|
3 |
बिहार |
3862734 |
4207979 |
3238932 |
83.85 |
42030.75 |
|
4 |
छत्तीसगढ |
1097150 |
1218292 |
827265 |
75.4 |
10810.47 |
|
5 |
गोवा |
1707 |
271 |
139 |
8.14 |
2.36 |
|
6 |
गुजरात |
449167 |
575515 |
396148 |
88.2 |
4632.04 |
|
7 |
हरियाणा |
30789 |
31959 |
21312 |
69.22 |
331.97 |
|
8 |
हिमाचल प्रदेश |
15483 |
15502 |
10888 |
70.32 |
185.7 |
|
9 |
जम्मू और कश्मीर |
201633 |
234400 |
102759 |
50.96 |
1809.93 |
|
10 |
झारखंड |
1603268 |
1625056 |
1335546 |
83.3 |
18737.39 |
|
1 1 |
केरल |
42212 |
36713 |
23670 |
56.07 |
364.63 |
|
12 |
मध्य प्रदेश |
3789400 |
4421479 |
2958506 |
78.07 |
41534.99 |
|
13 |
महाराष्ट्र |
1505983 |
1485639 |
880321 |
58.45 |
11938.99 |
|
14 |
मणिपुर |
46166 |
52694 |
16963 |
36.74 |
296.75 |
|
15 |
मेघालय |
81677 |
66088 |
33772 |
41.35 |
577.04 |
|
16 |
मिजोरम |
20518 |
18656 |
6145 |
29.95 |
127.4 |
|
17 |
नगालैंड |
24775 |
28286 |
5222 |
21.08 |
92.46 |
|
18 |
ओडिशा |
2695837 |
1849675 |
1705501 |
63.26 |
22029.83 |
|
19 |
पंजाब |
41117 |
60836 |
24050 |
58.49 |
354.29 |
|
20 |
राजस्थान |
1733959 |
1771074 |
1446111 |
83.4 |
18372.87 |
|
21 |
सिक्किम |
1409 |
1383 |
1085 |
77 |
15.16 |
|
22 |
तमिलनाडु |
817439 |
813792 |
448453 |
54.86 |
6064.61 |
|
23 |
त्रिपुरा |
282238 |
328457 |
181441 |
64.29 |
2729.73 |
|
24 |
2615951 |
2925874 |
2586977 |
98.89 |
31328.35 |
|
|
25 |
उत्तराखंड |
29052 |
71490 |
27236 |
93.75 |
360.74 |
|
26 |
पश्चिम बंगाल |
3482359 |
3469069 |
3385128 |
97.21 |
41693.77 |
|
27 |
अण्डमान और निकोबार |
1337 |
1576 |
1165 |
87.14 |
11.3 |
|
28 |
दादरा और नगर हवेली |
6763 |
5615 |
2735 |
40.44 |
94.8 |
|
29 |
दमन और दीव |
68 |
48 |
13 |
19.12 |
0.16 |
|
30 |
लक्षद्वीप |
53 |
56 |
44 |
83.02 |
0.6 |
|
31 |
पुदुचेरी |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
आंध्र प्रदेश |
256270 |
190569 |
46719 |
18.23 |
12.52 |
|
33 |
कर्नाटक |
307746 |
168706 |
101675 |
33.04 |
0 |
|
34 |
तेलंगाना |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
लद्दाख |
1992 |
2157 |
1429 |
71.74 |
14.29 |
|
कुल |
27171918 |
27280598 |
20505692 |
75.47 |
270439.69 |
PMAY-G लाभार्थी सूची @ rhreporting.nic.in
इन चरणों का पालन करके आप प्रधानमंत्री PMAY-G लाभार्थी सूची (Pradhan PMAY-G beneficiary list) देख सकते हैं-
चरण 1: PMAY योजना के लाभार्थियों की नई लाभार्थी सूची को निम्न लिंक के ज़रिए देखा जा सकता है: rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx
चरण 2: IAY/PMAYG लाभार्थी (Beneficiary) या एडवांस सर्च (Advanced Search) का विकल्प चुनें।
चरण 3: अगर नाम PMAY ग्रामीण लाभार्थी सूची (Pradhan PMAY-G beneficiary list) में है तो आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन दिख जायेगी।
पंजीकृत फोन नंबर का इस्तेमाल करके PMAY ग्रामीण सूची (PMAY Gramin List) कैसे चेक करें
आप दिए गए फ़ील्ड में अपना नंबर दर्ज करके और 'Submit' पर क्लिक कर अपने पंजीकृत नंबर के ज़रिए https://rhreporting.nic.in/ पर लाभार्थियों की PMAY सूची देख सकते हैं। यदि आपका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची में है तो आप इससे संबंधित अन्य जानकारी भी देख सकते हैं।
बिना फोन नंबर के PMAY ग्रामीण लाभार्थी सूची (PMAY Gramin Beneficiary List) कैसे चेक करें
PMAY-G के वो लाभार्थी निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपना नाम देख सकते हैं जिनका फोन नंबर पंजीकृत नहीं है।
चरण 1: https://rhreporting.nic.in/ लिंक पर जाएं और 'एडवांस सर्च (Advanced Search)' पर क्लिक करें।
चरण 2: इसके पश्चात, राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत आदि जैसी जानकारी प्रदान करें। आप इसके लिए इनमें से कोई भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
- नाम
- पिता/पति का नाम
- BPL खाता संख्या
- स्वीकृति पत्र
चरण 3: जानकारी भरने के पश्चात यह देखने के लिए कि आपका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin) सूची में है या नहीं, 'सर्च (Search)' पर क्लिक करें।
PMAY ग्रामीण योजना (PMAY Gramin Scheme) हेतु आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आपका नाम PMAY ग्रामीण सूची (PMAY Gramin list) में नहीं है, तो आप बहुत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana) के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी -
- आधार कार्ड
- SBM ग्रामीण (स्वच्छ भारत मिशन) पंजीकरण संख्या
- मनरेगा पंजीकृत लाभार्थी जॉब कार्ड नंबर
- लाभार्थी की ओर से आधार का इस्तेमला करने हेतु सहमति पत्र
- बैंक खाता संख्या और लाभार्थी के अन्य आवश्यक बैंकिंग विवरण
PMAY ग्रामीण - संपर्क विवरण
अगर आप PMAY ग्रामीण सूची (PMAY Gramin list) के संबंध में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप संबंधित अधिकारियों से निम्नलिखित टोल-फ्री नंबर या ईमेल ID पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क विवरण नीचे दिए गए हैं:
टोल-फ्री नंबर- 1800116446
ईमेल- support-pmayg@gov.in
PMAY-G के तहत असम में बनाए गए 12 लाख घर
14 जुलाई, 2023: असम के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Assam) हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने जानकारी दी है कि पिछले सात वर्षों में असम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) के तहत 12 लाख घरों का निर्माण किया गया है। पिछले दो वर्षों में 12 लाख घरों में से लगभग 8.39 लाख घर बनाए गए हैं। असम में 2024 तक 19.10 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। पिछले तीन महीनों में असम सरकार ने 3.06 लाख घर बनाए हैं। असम में, PMAY-G के 3 लाख लाभार्थियों के लिए 'गृह प्रवेश' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद असम 'गृह प्रवेश' समारोह आयोजित करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "राज्य सरकार 2024 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आकार देने हेतु सभी उपाय कर रही है और पीएमएवाई ग्रामीण (PMAY Gramin) के प्रावधानों को अक्षरश: लागू कर रही है।"
06 जुलाई, 2023: कर्नाटक के आवास मंत्री बी. जेड. ज़मीर अहमद खान ने ग्राम सभाओं को राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Housing Scheme) की स्थिति बताते हुए अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने ग्राम सभाओं को PMAY ग्रामीण घरों के निर्माण हेतु लाभार्थियों की अंतिम सूची एक सप्ताह के भीतर जमा करने का भी आदेश दिया है।
कर्नाटक को आवंटित 1.41 लाख PMAY घरों में से 63,000 आवंटित किए जा चुके हैं और शेष लगभग 78,000 घरों के लिए लाभार्थियों को चुनना बाकी है। अधिकृत अधिकारियों और संबंधित विधायकों को भी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेने और PMAY लाभार्थियों की सूची बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
मंत्री के बयान के अनुसार, राज्य में लाभार्थियों की सूची केंद्र सरकार को सौंपने की समय सीमा 20 जुलाई 2023 है। लाभार्थी सूची जमा करने की अंतिम तिथि दो बार बढ़ाई जा चुकी है और अगर राज्य इस बार भी सूची जमा नहीं करता है तो उसे प्रोजेक्ट से हटाया जा सकता है।
झारखंड राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 8 लाख PMAY घरों को मंजूरी देने का अनुरोध किया
08 जून, 2023: झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में 8 लाख लाभार्थियों के लिए PMAY ग्रामीण आवास को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग ने 10 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची तैयार की और मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा था। लेकिन केवल 2 लाख लाभार्थियों को ही मंजूरी मिली थी। विभाग ने केंद्र सरकार से इन शेष PMAYG लाभार्थियों के लिए घरों को मंजूरी देने का आग्रह किया है।
रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में झारखंड सरकार के लिए किसी भी PMAY आवास को मंजूरी नहीं दी है। सरकार की ओर से इसका कारण यह बताया गया था कि शुरू में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 2 लाख PMAY घरों में से 1 लाख घरों का निर्माण कार्य अभी भी लंबित था। झारखंड राज्य सरकार को इन आवासों का निर्माण कार्य पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया था।
इन शेष 1 लाख PMAY घरों का निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से शेष 8 लाख घरों को मंजूरी देने का अनुरोध किया है ताकि इन लाभार्थियों को समय पर अपना घर मिल सके।
असम में PMAYG के तहत 18 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को मंजूरी दी गई
29 मई, 2023: असम के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana- Gramin) के अंतर्गत असम में गरीब लोगों के लिए 18 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, PMAYG के तहत 11 लाख से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। बयान में आगे कहा गया है कि 19 लाख से अधिक लाभार्थी असम राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास योजना के तहत कवर किए गए है।
रंजीत कुमार दास ने अपने बयान में कहा, "कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से और कार्यक्रम के उद्देश्य यानी 'हाउसिंग फॉर ऑल' के अनुसार, असम में 18,30,400 PMAY-G घरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 11,63,417 घर पूरे हो चुके हैं, जिनमें से 7,59,163 पिछले दो वर्षों के दौरान बनाए गए हैं।” पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का लक्ष्य PMAYG के शेष लक्ष्य को 15 अगस्त 2023 तक पूरा करने का है।
बिहार सरकार ने PMAY के तहत घर का निर्माण कार्य पूरा न करने पर 2 लाख से अधिक लोगों को नोटिस भेजा
अप्रैल, 2023: बिहार राज्य सरकार ने 2.21 लाख लाभार्थियों को अपने बैंक खातों में प्रति यूनिट 1.20 लाख रुपये की पूरी राशि मिल जाने के बावजूद PMAYG योजना के तहत अपने घरों का निर्माण पूरा न करने पर नोटिस जारी किया है। निर्माण कार्य पूरा न करने पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 309 आवास सहायक एवं 38 आवास पर्यवेक्षक सहित 347 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
राज्य सरकार ने 94,027 लाभार्थियों को रेड नोटिस और 1,27, 463 लाभार्थियों को व्हाइट नोटिस जारी किया है। रेड नोटिस उन बकाएदारों को जारी किया जाता है जिनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रही है, जबकि व्हाइट नोटिस चेतावनी है कि वे अपने घरों का निर्माण तुरंत पूरा करें।
वित्त वर्ष 2022-23 में PMAY ग्रामीण योजना के तहत 5.28 मिलियन से अधिक घरों का निर्माण
अप्रैल 2023: एक नई रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में PMAY ग्रामीण योजना के तहत भारत में 5.28 मिलियन से अधिक घर बनाए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने आगामी वित्तीय वर्ष, यानी वित्त वर्ष 2023-24 में PMAY ग्रामीण योजना के तहत 5.73 मिलियन घरों के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने का दावा किया है।
PMAY योजना से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने से भारत में पात्र लाभार्थियों के लिए कुल मिलाकर 29.5 मिलियन घर बनाने में मदद मिलेगी। PMAY के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार अधिकांश भारतीय राज्यों में PMAY ग्रामीण घरों के निर्माण लागत का 60 प्रतिशत भुगतान करती है। संबंधित राज्य सरकार PMAY घरों के निर्माण की शेष लागत का भुगतान करती है। हालांकि, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार का योगदान 100 प्रतिशत और पहाड़ी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत तक बढ़ गया है।
कुछ महत्वपूर्ण बातें
हमें पूरी उम्मीद है कि इस ब्लॉग के माध्यम से आपको PMAY-G List कैसे देखें के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप PMAY-G योजना के सरकारी पोर्टल से जान सकते हैं. कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के कम लागत वाली आवासीय संपत्ति प्राप्त करने के लिए PMAY-G के माध्यम से नामांकन कर सकता है। आवेदन करते समय सभी जानकारी सही-सही भरें और सही दस्तावेज उपलब्ध कराएं। ऐसा करने से आप दोबारा आवेदन करने की परेशानी से बच जाएंगे और योजना का लाभ आसानी से उठा पाएंगे।
Also Read: Average construction cost under BLC vertical of PMAY-U is Rs 3.72 lakh: Govt
Ans 1. 1. पीएमएवाई की वेबसाइट पर जाएँ ‘Stakeholder’ पर क्लिक करें और ‘Beneficiary IAY / PMAYG’ चुनें।2. रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और ‘Search’ विकल्प पर क्लिक करें।3. रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग किए बिना सूची देखने के लिए ‘Advanced Search’ पर क्लिक करें।4. नए पेज पर फ़ॉर्म भरें और ‘Search’ पर क्लिक करें।
Ans 2. 1. पीएमएवाई-जी वेबसाइट पर जाएँ ‘Stakeholder’ पर क्लिक करें और ‘Beneficiary IAY / PMAYG’ चुनें।2. रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और ‘Search’ विकल्प पर क्लिक करें।3. रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग किए बिना आप ‘Advanced Search’ पर क्लिक करके खोज कर सकते हैं।4. नए पेज पर फ़ॉर्म भरें और ‘Search’ पर क्लिक करें।
Ans 3. आप पीएमएवाई ग्रामीण के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://www.iay.nic.in/netiay/home.aspx पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Ans 4. 1. ऐसे परिवार जो भूमिहीन हैं या जिनके पास घर नहीं है या जो एक या दो कमरों वाले अस्थाई घर में रहते हैं।2. कोई भी परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर पुरुष सदस्य न हो।3. ऐसा परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई सदस्य नहीं है।4. विकलांग सदस्य वाले किसी भी परिवार के लिए पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभ उपलब्ध हैं।5. पीएमएवाई पात्रता मानदंड का विवरण यहाँ देखें : PMAY eligibility criteria
Ans 5. 1. पीएमएवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और ‘Citizen Assessment’, फिर ‘Track Your Assessment’ पर क्लिक करें। नए होमपेज पर नाम, पिता का नाम और आईडी के प्रकार से खोजें या मूल्यांकन आईडी के आधार पर खोजें। आपको दो विकल्पों में से एक का चयन करना होगा।2. विकल्प 1 के लिए, पिता का नाम, आईडी प्रकार, और आईडी नंबर साथ ही राज्य, शहर और ज़िले सहित पंजीकृत मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करें। विकल्प 2 के मामले में स्थिति की जाँच के लिए आपको अपना मूल्यांकन आईडी और संपर्क नंबर दर्ज करना होगा।
Ans 6. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बढ़ाई गई समय-सीमा 31 दिसंबर 2024 है।