PMAY Gramin List 2024 : यहां देखें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY) के लाभार्थियों की सूची

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAYG) के तहत बनाये गए घरों की लागत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा। वित्तीय सहायता मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में और उत्तर पूर्व व पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में वितरित की जाएगी। आवास के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के रूप में कुल 1.2 लाख रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। रसोईघर की व्यवस्था के साथ योजना के तहत बने घरों का आकार 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है।  

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAYG) के तहत हुई प्रगति को निम्नलिखित ग्राफ के ज़रिए समझा जा सकता है -

PMAYG हेतु पात्रता संबंधी आवश्यकताएं

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAYG) के तहत लाभ पाने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा-

• बेघर परिवार
• कच्ची छत व दीवार वाले कच्चे घर में रहने वाला परिवार
• ऐसा परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक का कोई साक्षर वयस्क नहीं है
• ऐसा घर जिसमें 16-59 की उम्र के बीच का कोई वयस्क पुरुष नहीं है
• ऐसा घर जिसमें कोई असक्षम वयस्क और विकलांग वयस्क है 
• भूमिहीन मजदूर जो नैमित्तिक श्रम से अपनी आय प्राप्त करते हैं
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य 

PMAY ग्रामीण लाभार्थी सूची के अंतर्गत कौन-सी श्रेणियां स्वतः शामिल हैं?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची या PMAYG सूची में निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति स्वतः शामिल होंगे। सभी बेघर परिवार जो कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले एक या दो कमरे के घरों में रह रहे हो। (SECC डेटा के अनुसार, और निषेध प्रक्रिया के अधीन)

PMAYG सूची में स्वतः/अनिवार्य शामिल करने के मानदंड:-

1. बिना छत वाले घर

2. निराश्रित/ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले

3. हाथ से मैला ढोने वाले

4. आदिम जनजातीय समूह

5. कानूनी रूप से रिहा किए गए बंधुआ मजदूर

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या PMAY ग्रामीण के अंतर्गत हुई हालिया प्रगति 

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की हालिया प्रगति रिपोर्ट (सितंबर 2022 तक) जारी की है। रिपोर्ट से पता चलता है कि तय लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में उत्तर प्रदेश (यूपी) सबसे आगे (97 प्रतिशत पूर्णता दर पर) है। पश्चिम बंगाल 93 प्रतिशत पूर्णता दर के साथ दूसरे स्थान पर है। PMAY सूचि की पूरी रिपोर्ट इस प्रकार है।

PMAY-G लाभार्थी सूची @ rhreporting.nic.in 

इन चरणों का पालन करके आप प्रधानमंत्री PMAY-G लाभार्थी सूची (Pradhan PMAY-G beneficiary list) देख सकते हैं-

चरण 1: PMAY योजना के लाभार्थियों की नई लाभार्थी सूची को निम्न लिंक के ज़रिए देखा जा सकता है: rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx   

चरण 2: IAY/PMAYG लाभार्थी (Beneficiary) या एडवांस सर्च (Advanced Search) का विकल्प चुनें।

चरण 3: अगर नाम PMAY ग्रामीण लाभार्थी सूची (Pradhan PMAY-G beneficiary list) में है तो आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन दिख जायेगी। 

पंजीकृत फोन नंबर का इस्तेमाल करके PMAY ग्रामीण सूची (PMAY Gramin List) कैसे चेक करें

आप दिए गए फ़ील्ड में अपना नंबर दर्ज करके और 'Submit' पर क्लिक कर अपने पंजीकृत नंबर के ज़रिए https://rhreporting.nic.in/ पर लाभार्थियों की PMAY सूची देख सकते हैं। यदि आपका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची में है तो आप इससे संबंधित अन्य जानकारी भी देख सकते हैं। 

बिना फोन नंबर के PMAY ग्रामीण लाभार्थी सूची (PMAY Gramin Beneficiary List) कैसे चेक करें

PMAY-G के वो लाभार्थी निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपना नाम देख सकते हैं जिनका फोन नंबर पंजीकृत नहीं है।

चरण 1: https://rhreporting.nic.in/ लिंक पर जाएं और 'एडवांस सर्च (Advanced Search)' पर क्लिक करें। 

चरण 2: इसके पश्चात, राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत आदि जैसी जानकारी प्रदान करें। आप इसके लिए इनमें से कोई भी जानकारी  प्रदान कर सकते हैं।

• नाम
• पिता/पति का नाम
• BPL खाता संख्या
• स्वीकृति पत्र

चरण 3: जानकारी भरने के पश्चात यह देखने के लिए कि आपका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin) सूची में है या नहीं, 'सर्च (Search)' पर क्लिक करें।

PMAY ग्रामीण योजना (PMAY Gramin Scheme) हेतु आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

अगर आपका नाम PMAY ग्रामीण सूची (PMAY Gramin list) में नहीं है, तो आप बहुत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana) के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी - 

• आधार कार्ड
• SBM ग्रामीण (स्वच्छ भारत मिशन) पंजीकरण संख्या
• मनरेगा पंजीकृत लाभार्थी जॉब कार्ड नंबर
• लाभार्थी की ओर से आधार का इस्तेमला करने हेतु सहमति पत्र
• बैंक खाता संख्या और लाभार्थी के अन्य आवश्यक बैंकिंग विवरण 

PMAY ग्रामीण - संपर्क विवरण

अगर आप PMAY ग्रामीण सूची (PMAY Gramin list) के संबंध में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप संबंधित अधिकारियों से निम्नलिखित टोल-फ्री नंबर या ईमेल ID पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क विवरण नीचे दिए गए हैं:

टोल-फ्री नंबर- 1800116446
ईमेल- support-pmayg@gov.in 

कुछ महत्वपूर्ण बातें

हमें पूरी उम्मीद है कि इस ब्लॉग के माध्यम से आपको PMAY-G List कैसे देखें के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप PMAY-G योजना के सरकारी पोर्टल से जान सकते हैं. कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के कम लागत वाली आवासीय संपत्ति प्राप्त करने के लिए PMAY-G के माध्यम से नामांकन कर सकता है। आवेदन करते समय सभी जानकारी सही-सही भरें और सही दस्तावेज उपलब्ध कराएं। ऐसा करने से आप दोबारा आवेदन करने की परेशानी से बच जाएंगे और योजना का लाभ आसानी से उठा पाएंगे।

Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin): Transforming Rural Housing in India

Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin), formerly known as the Indira Awas Yojana (IAY), is a flagship housing initiative by the Government of India aimed at providing affordable and quality housing to rural households. Launched in 2016, this scheme focuses on improving the living conditions of rural families by offering financial assistance for the construction of new homes or the upgrading of existing ones.

Objectives and Benefits

The primary objective of PMAY-G is to ensure that every rural household has access to a pucca house with basic amenities such as sanitation, clean drinking water, and electricity. The scheme is designed to provide financial support to economically weaker sections (EWS) and low-income groups (LIG) in rural areas, making homeownership more accessible and affordable.

Key Features of PMAY-G

• Financial Assistance: Under PMAY-G, beneficiaries receive a financial grant from the government to build a new house or upgrade an existing one. The amount of assistance varies based on the region and construction costs.
• Construction Standards: The scheme promotes the use of quality construction materials and adherence to standard building practices to ensure that the houses are durable and safe.
• Beneficiary Selection: Eligibility for the scheme is determined based on criteria such as income levels, land ownership, and existing housing conditions. Priority is given to families belonging to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and other marginalized communities.
• Integration with Other Schemes: PMAY-G often works in conjunction with other government schemes to provide additional benefits such as improved sanitation facilities, access to clean drinking water, and electricity connections.

Application and Approval Process

• Application: Eligible beneficiaries can apply for assistance under PMAY-G through the Gram Panchayat or other designated local authorities. Applications are typically submitted online or through physical forms.
• Verification and Approval: Applications are verified based on eligibility criteria and field inspections. Approved beneficiaries receive a sanction order, outlining the financial assistance and construction guidelines.
• Disbursement of Funds: The financial assistance is provided in installments, with payments made directly to the beneficiary's bank account. The release of funds is linked to the progress of construction, ensuring that the money is used appropriately.

Impact and Achievements

PMAY-G has had a significant impact on rural housing in India, contributing to improved living standards and enhanced quality of life for millions of rural families. The scheme has led to the construction of numerous homes across the country, reducing the prevalence of temporary or inadequate housing in rural areas.

Challenges and Future Directions

While PMAY-G has made considerable strides in rural housing, challenges such as delays in construction, quality control issues, and ensuring the participation of all eligible beneficiaries remain. The government continues to address these challenges by implementing stricter monitoring mechanisms, improving the efficiency of the approval process, and providing additional support and training to beneficiaries.

In summary, the Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) is a transformative initiative aimed at providing secure and comfortable housing for rural households. By offering financial assistance and promoting high construction standards, the scheme plays a crucial role in enhancing rural infrastructure and improving the quality of life for India’s rural population.

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